फेसबुकमा धेरै सेयर भएको यो तर्कहरुको वास्तविकता के ? सेयर गर्नु अगाडी बुझ्नुहोस् - Khabar Nepali
  • बुधबार, चैत १९, २०७६

फेसबुकमा धेरै सेयर भएको यो तर्कहरुको वास्तविकता के ? सेयर गर्नु अगाडी बुझ्नुहोस्

फेसबुकमा यो फोटो एकदमै सेयर भएको छ । हामी धेरैले यहि फोटोका बुँदाहरु हेरेर आफ्नो धारणा बनाएका छौँ । नेपाल सरकार र एमसीसी बिच भएको सम्झौता किन देशघाती छ भनेर हामीले यहि बुँदाहरु राख्ने गरेका छौँ तर एमसीसी सम्झौतामा भएको भनिएका यी धारा र दफाको वास्तविकता के हो ? हामीले एक पटक सत्य जाँच गर्ने हो भने पत्ता लगाउँन सजिलो हुन्छ ।

हामी फेसबुकमा झुटा समाचारहरु छरिए भनेर बेस्मारी गाली गर्न सक्छौँ । हामी त्यसबाट कसरी बच्ने भनेर घण्टौँ गफ गर्न सक्छौँ तर फेसबुकमा भएका कुराहरुको सत्य जाँच गर्न भने त्यति जाँगर चलाउँदैनौँ । बरु आफ्नो विचार नमिल्ने पक्षका बारेमा रहेछ भने त्यसलाई सेयर गर्न हतारिन्छौँ । यहाँ तल राखिएको तस्विर पनि यस्तै विभिन्न कारणहरुले असाध्यै धेरै पटक सेयर भएको छ । हामीले एमसीसीलाई बुझ्ने ऐनाका रुपमा यसैलाई लिएका छौँ ।

यसैले मैले यो फोटोमा भएको धारा वा दफाहरु सहि हुन् कि झुटो भनेर जाँच गरेको छु । त्यसबाट प्राप्त जानकारीलाई तल समेटेको छु । कृपया आफ्नो धारणा बनाउँनु पुर्व यी कुराहरु पढिदिनु होला ।

एकदमै धेरै पटक सेयर भएको फोटो तल पढ्नुहोस्

१. धारा ३ को दफा ३. २ (च) मा लेखिएको भनिएको सहि हो । यो दफा अनुसार एमसीसीले लगानी गरेको क्षेत्रको बौद्धिक सम्पतिको पुर्ण अधिकार एमसीसीसँग रहनेछ । सबै अधिकार एमसीसी अर्थात अमेरिकासँग रहन्छ भन्दा साँच्चै नै ठिक देखिन्न तर एमसीसीले नेपालमा दुई क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने हो । ति क्षेत्र विद्युत ग्रिडमा र सडक गुणस्तर बढाउँन अन्तर्गत पर्छन् । यसमा एमसीसीको लोगो लगायतका कुरामा कपिराइट उसको हुन्छ नै, त्यस बाहेक अध्ययन अनुसन्धान बाहेकका कुराहरु केमा बौद्धिक सम्पति लाग्छ भन्न गाह्रो छ । अध्ययन अनुसन्धानमा जसले गर्छ, उसकै बौद्धिक सम्पति ठहर्ने त हामीले मास्टर्समा थेसिस गर्दै थाहा पाएको कुरा हो ।

२. धारा ३ को दफा ३(८) (क) मा अमेरिकन कम्पनी मात्रले लेखा परिक्षण गर्न सकिने भनिएको झुटो हो । यसमा त्यस्तो भनिएको छैन बरु यसमा प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसिए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन भनिएको छ ।

३. धारा ५ को (क) र (ख) अनुसार अमेरिकी सरकारले जुनसुकै बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्छ भन्ने आंशिक सत्य हो । यो सम्झौता अमेरिकाले मात्र होइन, नेपाल सरकारले पनि बिना कुनै कारण अर्को पक्षलाई ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सक्छ । यो अधिकार दुवै पक्षलाई बराबरी छ ।

४. धारा ७ को दफा ७ (क) अनुसार नभएर दफा ७.१ अनुसार नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको छ तर यो सम्झौताले नेपालको कुन कुन कानुनको कसरी बर्खिलाव हुन्छ भनिएको छैन । यसले करछुट लगायतका कुराहरुमा पछि अन्य कानुन अनुसार कर तिर्न नपरोस् भन्ने मात्रै सोचेर गरिएको हो भने यसलाई गलत भन्न सकिन्न । विद्युत र सडक दुई कुरासँग मात्रै सम्बन्धित हुनाले यो बाहेकका बिषयमा कानुन बाझिने भन्ने सम्भावना केहि रहला भन्ने आधार देखिन ।

५. अनुसुची १ (ग) को २ अनुसार एमसीसीसँग मिलेर गरिएका परियोजनामा खटाउँन एमसीसीको स्विकृति लिनै पर्छ भन्ने सहि हो । एमसीसीले लगानी दिने मात्र होइन कि सहभागिता पनि जनाउँछ । यसैले परियोजनामा उसको सहमति र स्विकृति चाहिन्छ नै । नेपाल जस्ता देशहरुमा हुने चरम राजनीतिकरणका लागि पनि दातृ निकायहरुले यसो गर्छन् । यो असामान्य होइन । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलको पनि यस्तै नियम हुन्छ । सरकारले जथाभावी अध्यक्ष तोक्यो भने जस्तै कारणहरुले नेपालको क्रिकेट संस्था धेरै बर्ष निषेधित थियो ।

६. अनुसूची ४ (क) अनुसार भनिएको झुटो हो । एक त अनुसुची ४ क भन्ने दफा नै भेटिन । अर्को, अनुसुची ४ मा कतै पनि इन्डिया भन्ने शब्द सम्म भेटिन ।

यो त भयो माथिको भाइरल भएको तस्विर । त्यसका अतिरिक्त फेसबुकमा एमसीसी लागु गर्ने बित्तिकै अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिने र फलानो फलानो ठाउँमा बस्ने भन्ने समाचारहरु पनि बाहिरिएको देखेको छु । ति समाचारहरुमा त कुन ठाउँमा कति संख्यामा अमेरिकी सेना बस्ने सम्म भनिएको छ तर सम्झौतामा त्यस्तो केहि पनि भेटिन ।

सम्झौता हेर्दा अमेरिकन सेना आउँने कुरा सत्य होइन । बरु एमसीसीमा प्रस्टसँग पुलिस, आर्मी लगायतका कुनै पनि निकायहरुमा लगानी गर्ने वा प्रयोग गर्न वर्जित गरिएको छ ।
यहाँ भनिएका दफाका कुराहरु सम्झौताबाट लिएको हुँ र मैले त्यसको पक्षपोषण गरेको नभइ भइरहेको कुराको जानकारी गराएको हुँ । यी बाहेक थप कुरा पाउँनु भएको भए भन्नुहोला । म गलत भए सच्चिन तयार छु । धन्यवाद

सम्बन्धित खवर